Friday, September 22, 2017

New colour of China’s ‘Dead Sea’

A salt lake in China, known as the country’s ‘Dead Sea’, has turned pink on one side, attracting curious visitors to the world’s third largest sodium sulphate inland lake, according to a media report.
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Milky Way differs from other galaxies

Our galaxy, which is home to Earth and its solar system, might not be as “typical” as previously thought, and therefore Milky Way-based models to understand other galaxies of the universe could be misleading, new research suggests.
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World’s first ‘molecular robot’

Scientists have created the world’s first ‘molecular robot’ – millionth of a millimetre in size – that can be used to build molecules and may help discover novel drugs.
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India's 'Cold Start' doctrine

India's 'Cold War doctrine,' or 'Proactive Strategy' as the Indian Army calls it, is aimed at making swift and hard inroads into enemy territory, specifically Pakistan.
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New PPP Policy

Central Government announced a new PPP Policy for Affordable Housing that allows extending central assistance of up to Rs.2.50 lakh per each house
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First Scorpene submarine delivered

Kalvari, the first of the six Scorpene-class submarines, was on 21 September 2017 handed over to the Indian Navy by shipbuilder Mazgaon Dock limited, paving way for its commissioning soon.
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Nations ink UN nuclear ban treaty

Fifty countries have signed a treaty to ban nuclear weapons, a pact that the world’s nuclear powers spurned but supporters hailed as a historic agreement nonetheless.
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विदेश में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा उद्यम

भारत बांग्लादेश के रूपपुर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करेगा। इस परियोजना पर वह रूस के साथ मिलकर काम कर रहा है। भारत-रूस करार के तहत किसी अन्य देश में परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं बनाने के मामले में यह पहला प्रयोग है।
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भारतीय रक्षा सिद्धांत

सत्तर साल पहले भारत के मानचित्र पर अंग्रेजों ने एक लकीर खींची और पाकिस्तान का उदय हुआ। पिछले सत्तर साल के इतिहास को देखें तो पाकिस्तान अपने जन्म से लेकर आज तक भारत के खिलाफ चार सीधी लड़ाई लड़ चुका है और पिछले करीब तीन दशक से छद्म युद्ध लड़ रहा है।
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बेअसर साबित हो रही हैं पुरानी एंटीबायोटिक दवाएं

पुरानी एंटीबायोटिक दवाएं जीवाणुओं पर बेअसर साबित हो रही हैं। वहीं प्रतिरोधक क्षमता हासिल कर चुके इन जीवाणुओं को निष्क्रिय करने के लिए नए एंटीबायोटिक दवाएं नहीं विकसित नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में असरदार एंटीबायोटिक का संकट पैदा हो गया है। इस बारे में डब्ल्यूएचओ ने अलर्ट जारी किया है।
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ग्लोबल रिटेल डेवलपमेंट इंडेक्स 2017

भारत ने खुदरा क्षेत्र के लिए विश्व के पसंदीदा ठिकानों के मामले में चीन को पछाड़ दिया है। इंडिया रिटेल फोरम-2017 में एटी कार्ने के पार्टनर शुभेंदु रॉय ने यह बात कही। उन्होंने बताया कि ग्लोबल रिटेल डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की स्थिति सुधरी है।
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KSG Bulletin 22 September 2017

International Literacy day Part - 1


Today's Headlines 22 September 2017

Nations ink UN nuclear ban treaty
Fifty countries have signed a treaty to ban nuclear weapons, a pact that the world’s nuclear powers spurned but supporters hailed as a historic agreement nonetheless.
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First Scorpene submarine delivered
Kalvari, the first of the six Scorpene-class submarines, was on 21 September 2017 handed over to the Indian Navy by shipbuilder Mazgaon Dock limited, paving way for its commissioning soon.
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New PPP Policy
Central Government announced a new PPP Policy for Affordable Housing that allows extending central assistance of up to Rs.2.50 lakh per each house
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India's 'Cold Start' doctrine
India's 'Cold War doctrine,' or 'Proactive Strategy' as the Indian Army calls it, is aimed at making swift and hard inroads into enemy territory, specifically Pakistan.
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World’s first ‘molecular robot’
Scientists have created the world’s first ‘molecular robot’ – millionth of a millimetre in size – that can be used to build molecules and may help discover novel drugs.
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Milky Way differs from other galaxies
Our galaxy, which is home to Earth and its solar system, might not be as “typical” as previously thought, and therefore Milky Way-based models to understand other galaxies of the universe could be misleading, new research suggests.
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New colour of China’s ‘Dead Sea’
A salt lake in China, known as the country’s ‘Dead Sea’, has turned pink on one side, attracting curious visitors to the world’s third largest sodium sulphate inland lake, according to a media report.
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Today's Editorial 22 September 2017


In defence of Macaulay

Source: By Bibek Debroy: The Financial Express

Macaulay is much abused by droll trolls on social media. Unfortunately, people who should know better sometimes succumb to diatribes. I don’t mean Macaulay Culkin. I mean Thomas Babington Macaulay. Macaulay was no mean historian, of England, though not of India. Anyone who knows a smattering of Indian history should know about the 1834 Law Commission (Macaulay was Chairman)1860 Indian Penal Code (IPC) and 1861 Criminal Procedure Code (CrPC).
Despite amendments, core of 1860 IPC is still on statute books. Not unlike today, there is a time-lag between draft legislation (in the IPC case, 1837) and enactment (1860). Despite a Second Law Commission in 1853, IPC was single-handedly Macaulay. His imprint can also be detected in CrPC, CPC (Civil Procedure Code) and Indian Evidence Act. Cast your mind back and imagine the prodigious task of harmonising and unifying criminal law. In pre- and post-Independence India, no other single individual has had that kind of impact on law reform. Macaulay never married. Therefore, he had no offspring. But these statutes are also his progeny, and we can’t wish them away.
However, what about the infamous February 1835 Minute on Education? This makes the blood boil. “I am quite ready to take the oriental learning at the valuation of the orientalists themselves. I have never found one among them who could deny that a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia. The intrinsic superiority of the Western literature is indeed fully admitted by those members of the committee who support the oriental plan of education… It is, I believe, no exaggeration to say that all the historical information which has been collected from all the books written in the Sanscrit language is less valuable than what may be found in the most paltry abridgments used at preparatory schools in England.” People who take seconds to pillory Macaulay quote this, or another bit I will mention later. Had they spent a few minutes reading the Minute, instead of selected excerpts floating around on the Net, they might have had a different take. The paragraphs in the Minute weren’t numbered. (There were 36 paragraphs.)But this quote is from paragraphs 10 and 11.
To clarify the context, here are quotes from a few other paragraphs. The Minute hadn’t been penned in a vacuum. “The grants which are made from the public purse for the encouragement of literature differ in no respect from the grants which are made from the same purse for other objects of real or supposed utility…I hold this lakh of rupees to be quite at the disposal of the Governor-General in Council for the purpose of promoting learning in India in any way which may be thought most advisable. I hold his Lordship to be quite as free to direct that it shall no longer be employed in encouraging Arabic and Sanscrit, as he is to direct that the reward for killing tigers in Mysore shall be diminished, or that no more public money shall be expended on the chaunting at the cathedral… We now come to the gist of the matter. We have a fund to be employed as Government shall direct for the intellectual improvement of the people of this country. The simple question is, what is the most useful way of employing it?…This is proved by the fact that we are forced to pay our Arabic and Sanscrit students while those who learn English are willing to pay us. All the declamations in the world about the love and reverence of the natives for their sacred dialects will never, in the mind of any impartial person, outweigh this undisputed fact, that we cannot find in all our vast empire a single student who will let us teach him those dialects, unless we will pay him.” Therefore, this was about opportunity costs of public resources and linking expenditure to outcomes. Modern-day proponents of reform should applaud Macaulay.
Let me now turn to the other “offensive” quote. “We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern, a class of persons Indian in blood and colour, but English in tastes, in opinions, in morals and in intellect. To that class we may leave it to refine the vernacular dialects of the country, to enrich those dialects with terms of science borrowed from the Western nomenclature, and to render them by degrees fit vehicles for conveying knowledge to the great mass of the population.” This is normally equated (incorrectly) with teaching of English and intended output of the education system.
If 70 years after Independence, the education system still churns out clerks who cannot think, it seems odd to blame a man who died in 1859. As for teaching English, there is a Dalit group that celebrates Macaulay’s birthday (25 October), because access to English reduced asymmetry in access to education that older forms of education possessed. There can be a debate on teaching English versus the vernacular, though I think the postulated trade-off is non-existent. To return to the issue, it seems odder that, as a country in this globalised world, we flaunt our pool of English-speaking population and also conduct the anti-Macaulay discourse in English. That being said, we must save people from false Macaulay “that wrought the deed of shame”. Incidentally, that’s a Macaulay quote.

Today's Questions (P.T) 22 September 2017

Consider the following sentences regarding ‘inflation targeting (IT)’.

          1. It is a monetary policy strategy adopted by the Reserve Bank of India.

          2. Its primary objective to ensure low and stable inflation.

          Which of the above sentence(s) is/are true?

                    (a) Only 1

                    (b) Only 2

                    (c) 1 and 2

                    (d) None of the above

Question Of The Day (Mains) 22 September 2017

Write down the significance of Nuclear Prohibition Treaty (NPT) which was voted into existence at the UN on 7 July 2017.

Today's Headlines (Hindi) 22 September 2017

ग्लोबल रिटेल डेवलपमेंट इंडेक्स 2017
भारत ने खुदरा क्षेत्र के लिए विश्व के पसंदीदा ठिकानों के मामले में चीन को पछाड़ दिया है। इंडिया रिटेल फोरम-2017 में एटी कार्ने के पार्टनर शुभेंदु रॉय ने यह बात कही। उन्होंने बताया कि ग्लोबल रिटेल डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की स्थिति सुधरी है।
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बेअसर साबित हो रही हैं पुरानी एंटीबायोटिक दवाएं
पुरानी एंटीबायोटिक दवाएं जीवाणुओं पर बेअसर साबित हो रही हैं। वहीं प्रतिरोधक क्षमता हासिल कर चुके इन जीवाणुओं को निष्क्रिय करने के लिए नए एंटीबायोटिक दवाएं नहीं विकसित नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में असरदार एंटीबायोटिक का संकट पैदा हो गया है। इस बारे में डब्ल्यूएचओ ने अलर्ट जारी किया है।
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भारतीय रक्षा सिद्धांत
सत्तर साल पहले भारत के मानचित्र पर अंग्रेजों ने एक लकीर खींची और पाकिस्तान का उदय हुआ। पिछले सत्तर साल के इतिहास को देखें तो पाकिस्तान अपने जन्म से लेकर आज तक भारत के खिलाफ चार सीधी लड़ाई लड़ चुका है और पिछले करीब तीन दशक से छद्म युद्ध लड़ रहा है।
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विदेश में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा उद्यम
भारत बांग्लादेश के रूपपुर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करेगा। इस परियोजना पर वह रूस के साथ मिलकर काम कर रहा है। भारत-रूस करार के तहत किसी अन्य देश में परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं बनाने के मामले में यह पहला प्रयोग है।
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Today's Editorial (Hindi) 22 September 2017

धरातल पर आया विकास

स्रोत: द्वारा जयंत सिन्हा: दैनिक जागरण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार ने अपने तीन साल के कार्यकाल में देश का कायाकल्प करने वाले जो बदलाव किए है वे अब आम आदमी की जिंदगी में नजर भी आने लगे हैं। दस पैमानों पर यह बात प्रमाणित होती है कि विकास का जो बीड़ा 2014 में उठाया गया था वह अब धरातल पर दिख रहा है। यह तय है कि 2022 तक हम जन-साधारण के जीवन में कई और क्रांतिकारी परिवर्तन देखेंगे। सबसे पहला मापदंड है मुद्रास्फीति यानी महंगाई की दर2004 से 2014 के बीच बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाना सबसे बड़ी चुनौती थी। महंगाई की मार ने विकास की रफ्तार को एक तरह से कुंद कर दिया था और लगातार चढ़ती कीमतों की मार गरीबों पर पड़ रही थी। कम प्रति व्यक्ति आय वाले विकासशील देश के लिहाज से इस समस्या पर तत्काल कार्रवाई और समाधान की जरूरत थी। सरकार ने कुशल खाद्य प्रबंधन और कीमतों पर कड़ी निगरानी के जरिये महंगाई पर सफलतापूर्वक लगाम लगार्ई। परिणामस्वरूप 2014 में 9.5 फीसद के स्तर पर टिका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2017 में घटकर तीन प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया।
दूसरा अहम बदलाव आया छोटे एवं मझोले उद्यमियों को मिलने वाले कर्ज के मोर्चे पर। ये कारोबारी साहूकारों से ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लेने को मजबूर थे। इन्हें साहूकारों के चंगुल से बचाने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई। मुद्रा योजना के तहत 7.4 करोड़ लोगों ने बिना गारंटी के 3.2 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लिया। इसमें से 70 फीसद से अधिक महिलाएं हैं। वित्तीय समावेशन को नए क्षितिज पर पहुंचाते हुए पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री जनधन खातों के तहत अप्रत्याशित रूप से 29 करोड़ खाताधारक जोड़े गए हैं। इसी तरह आधार कार्ड धारकों की संख्या भी 2014 के 63 करोड़ से बढ़कर2017 में 116 करोड़ हो गई। जनधन और आधार की जुगलबंदी अर्थव्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने में बेहद मददगार साबित हुई है।
तीसरा प्रमुख परिवर्तन प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी के रूप में हुआ। इसने सुनिश्चित किया कि सरकारी मदद सुपात्र लाभार्थियों तक पहुंचे। इसके सफल क्रियान्वयन ने 2014 में डीबीटी के तहत लाभार्थियों की 11 करोड़ की संख्या को बढ़ाकर 36 करोड़ पर पहुंचा दिया। इसी अवधि में डीबीटी के तहत हस्तांतरित राशि भी 7,368 करोड़ रुपये से बढ़कर 74,608 करोड़ रुपये हो गई। सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली मदद में किसी तरह की धांधली न हो और सभी प्रकार का ब्योरा इलेक्ट्रॉनिक रूप में दर्ज होइसके लिए करीब सभी राशन कार्डों का डिजिटलीकरण कर दिया गया है।
बदलाव का चौथा चरण स्वच्छता के पड़ाव पर आता है जिसने खुले में शौच के खिलाफ जंग सी छेड़ दी है। स्वच्छ भारत अभियान अब एक जन आंदोलन बन रहा है। साफ सफाई और स्वास्थ्य के पैमाने पर नए प्रतिमान गढ़ते हुए 2017 में 2.1 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए जा रहे हैं जबकि2014 में यह आंकड़ा बमुश्किल 50 लाख था। केवल पिछले तीन वर्षों में ही 3.8 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए हैं। इसने स्वच्छता के दायरे को बढ़ाकर61 प्रतिशत तक कर दिया है जो 2014 में 41 फीसद था। आज दो लाख से अधिक गांव, 147 जिले और सिक्किमहिमाचलकेरलउत्तराखंड और हरियाणाजैसे पांच राज्य खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं। यह अपने आप में किसी ऐतिहासिक उपलब्धि से कम नहीं।
परिवर्तन का पांचवां रूप एलपीजी यानी रसोई गैस कनेक्शन के वितरण में दिखता है। चूल्हे पर खाना पकाना महिलाओं की सेहत के लिए एक बड़ा खतरा था। कई अध्ययनों के अनुसार चूल्हे पर खाना पकाने के दौरान 400 सिगरेट के बराबर धुआं अंदर जाता है। सरकार ने तीन वर्षों के दौरान 6.9करोड़ से अधिक नए गैस कनेक्शन दिए जिसमें से 3.3 करोड़ तो 2017 में ही जारी हुए हैं जो किसी भी साल के लिहाज से सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसकी तुलना में 2004 से 2014 में संप्रग सरकार के 10 वर्षों के शासन में कुल 5.3 करोड़ नए गैस कनेक्शन ही दिए गए थे। 2017 में देश में एलपीजी कनेक्शनों की संख्या बढ़कर 21 करोड़ हो गई जो 2014 में 14 करोड़ थी।
छठा बदलाव ग्रामीण विद्युतीकरण के स्तर पर हुआ है। आजादी के 67 साल बाद भी देश के 18,452 गांवों में बिजली नहीं पहुंची थी। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से ऐलान किया था कि 2018 के अंत तक कोई भी गांव बिजली सुविधा से अछूता नहीं रहेगा। 2014 में जहां 1,197 गांवों तक ही बिजली पहुंची वहीं 2017 में 6,016 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। इसका अर्थ है कि 2014 तक बिजली से महरूम 18,452 गांवों में से अब केवल 4,941 गांव ही बिजली से वंचित हैं। प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप 2018 तक देश शत प्रतिशत विद्युतीकरण की राह पर अग्रसर है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पीक आवर में बिजली किल्लत का भी समाधान तलाश लिया गया है।
सातवां बदलाव ग्रामीण संपर्क के मोर्चे पर आया है। 2014 में जहां 25,316 किमी ग्रामीण सड़कें बनाई गई थीं वहीं 2017 में उनका दायरा 47,447 किमी को पार कर गया है। देशभर में रोजाना 133 किमी की दर से ग्रामीण सड़कें बनाई जा रही हैं जो 2014 के प्रतिदिन 69 किलोमीटर के स्तर से तकरीबन दोगुनी है। आठवां बदलाव तीन वर्षों के दौरान जारी 7.2 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्डों के रूप में हुआ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने आपदा में किसानों को एक बड़ी ढाल मुहैया कराई है। 2014 में बीमित खरीफ फसल में 2.1 करोड़ किसानों का आंकड़ा 2017 में बढ़कर 4 करोड़ हो गया है
बदलाव का नौवां पड़ाव आवासीय कार्यक्रम के रूप में सामने आता है। 2004-2014 के दौरान जहां हर साल 80,000 नए मकान तैयार हो रहे थे वहीं2014 से 2017 के दौरान उनकी संख्या बढ़कर सालाना 1.6 लाख हो गई। संप्रग सरकार के दस वर्षों में 13.8 करोड़ किफायती मकानों के निर्माण की मंजूरी दी गई थी। इसकी तुलना में पिछले तीन वर्षों में 17.7 करोड़ ऐसे मकानों के निर्माण को हरी झंडी दिखाई जा चुकी है। साथ ही 3 से 4 फीसद की किफायती ब्याज दर पर कर्ज भी मुहैया कराया जा रहा है।
दसवांहवाई संपर्क के रूप में बेहद क्रांतिकारी बदलाव आया है। लोगों की आमदनी में हो रहे इजाफे को देखते हुए उड़े देश का आम नागरिक’ के रूप में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत से उड़ान सुविधा आम आदमी की पहुंच में भी आ रही है। 2017 में हवाई यात्रियों की संख्या 16 करोड़ के ऊंचे स्तर को छू चुकी है जबकि 2014 में यह 10 करोड़ थी। कम दूरी के लिए किफायती दरों की कीमत ने बेहद अहम भूमिका निभाई है जो अमूमन पांच रुपये प्रति किमी के आसपास है। इतने में तो किसी शहर में ऑटो-रिक्शा या टैक्सी भी नहीं मिलती।

उपरोक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि जमीनी स्तर पर व्यापक बदलाव आकार ले रहे हैं। सरकार 125 करोड़ नागरिकों के निरंतर विकास के लिए प्रतिबद्ध है। यही प्रतिबद्धता 2022 तक एक नए भारत के निर्माण हेतु प्रधानमंत्री के संकल्प को सिद्धि’ तक ले जाने के लिए प्रेरित करेगी

Today's Questions (P.T) Hindi 22 September 2017

कौन सा संवैधानिक संशोधन जीएसटी से सम्बंधित है?

            (क) 122
            (ख) 121
            (ग) 120
            (घ) 119

Question Of The Day (Mains) Hindi 22 September 2017

सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारों पर ही हुआ है। लेकिन हम जिस दौर में जी रहे हैं और विकास की जिस अंधाधुंध दौड़ में शामिल हो गए हैं, उसने सबसे पहला हमला हमारी नदियों पर ही किया है। वर्णन करेI